झारखण्ड प्रदेश में एक सदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अर्थात् यहाँ केवल विधानसभा होती है और विधानपरिषद का कोइ प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड विधानसभा

३२४ सदस्यी अविभाजित बिहार विधानसभा के ८१ सदस्यों से मिलकर झारखण्ड विधानसभा का गठन हुआ। झारखण्ड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या ८२ है जिसमें राज्य के २२ जनपदों में विस्तृत ८१ निवार्चन क्षेत्रों से चुने गये ८१ सदस्य होते हैं तथा एक सदस्य मनोनित होता है।

निम्नलिखित योग्यता वाले व्यक्ति ही विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं -

(क) जो कम से कम २५ वर्ष की आयु पुरी कर चुका हो
(ख) भारत का नागरिक हो
(ग) दिवालिया घोषित न हुआ हो
(घ) केन्द्र अथवा राज्य के किसी लाभ के पद पर नहीं हो
(च) पागल न हो
(छ) किसी न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित नहीं हुआ हो।

निम्नलिखित आधार पर विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान है -

(क) विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने पर
(ख) विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बगैर लगातार ६० दिनों तक सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहे
(ग) दल बदल कानून के अन्तर्गत दोषी करार दिया जाय
(घ) कोई अन्य कारण जो असंवैधानिक हो

झारखण्ड विधानसभा में एक उपाध्यक्ष के पद का भी प्रावधान है।

झारखण्ड में विधानपरिषद नहीं होने के कारण सभी तरह के विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जहाँपर विस्तारपुर्वक उनपर बहस की जाती है। यदि कोई विधेयक विधानसभा द्वारा पारित हो जाता है तो उसे राज्यपाल के पास निम्नलिखित तीन विकल्प होते हैं -

(क) राज्यपाल समबन्धित विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान करता है।
(ख) राज्यपाल को यह भी अधिकार है कि वह पुनर्विचार हेतु विधानसभा को वापस कर दे।
(ग) या फिर राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार हेतु प्रेषित कर दे।